सरकार द्वारा किए गए वादे — जैसे 6 हज़ार रुपये से कम आमदनी वाले परिवारों को ₹2 लाख की सहायता, भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान — आज भी अधूरे हैं। इन अधूरे वादों के खिलाफ इस्लामपुर की जनता ने साफ़ कहा: अब सिर्फ़ भरोसा नहीं, हक़ चाहिए।
इस्लामपुर की गलियों और चौक-चौराहों पर आज न्याय और अधिकार की आवाज़ गूंज रही थी। इस आंदोलन में शामिल जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है — पीछे हटना कोई विकल्प नहीं। इस्लामपुर की धरती इन दिनों जनसंघर्ष की प्रतीक बन चुकी है। यहाँ के लोगों ने अब चुप्पी तोड़ दी है और अपने अधिकारों
