सरकार के इस रवैये ने शिक्षित युवाओं, अभिभावकों और शिक्षकों में गहरी निराशा फैला दी है। लाखों छात्र आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, और ऐसे समय में जब शिक्षा ही देश का भविष्य है, वहां भ्रष्टाचार की छाया इस भविष्य को अंधकारमय बना रही है। इसके बावजूद मंत्री ने सदन में इन आरोपों को खारिज करते हुए गलत तथ्य प्रस्तुत किए, जिससे जनता का विश्वास सरकार से डगमगा गया है।
साथ ही, यह मामला मीडिया और सामाजिक संगठनों के लिए भी सतर्कता का कारण बना है। वे लगातार इस घोटाले की तह तक जाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के हक की लड़ाई में छात्र संगठन भी सक्रिय हो उठे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
