ग्रामवासियों ने पेयजल संकट, जर्जर सड़कें, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, किसानों की समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता जैसी अनेक मुद्दों को खुलकर साझा किया। सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना गया और प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।
स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गाँव में कई वर्षों से अधूरी पड़ी योजनाएं अब तक क्रियान्वयन की राह देख रही हैं। ऐसे में तय किया गया कि इन योजनाओं को पुनः सक्रिय कर त्वरित गति से पूर्ण किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को उनका हक मिल सके और विकास का लाभ सीधे उनके जीवन में दिखे।
