यह नीति उनके लिए नौकरियों और शिक्षा में एक स्थायी अवसर का रास्ता खोलेगी, लेकिन प्रस्ताव के खारिज होने से वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति का मकसद राज्य के स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता देना था, जिससे वे बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना खुद को स्थापित कर सकें।
हालाँकि सरकार द्वारा यह कहा गया कि इस नीति में कई तकनीकी व कानूनी जटिलताएँ हैं, जिनके कारण इसे पारित नहीं किया जा सका, लेकिन युवाओं और छात्र संगठनों ने इसे न्याय और अवसर से वंचित किए जाने का मामला बताया है। वे लगातार धरना, प्रदर्शन, जनसम्पर्क अभियान और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कई युवा नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है।
