कई अभ्यर्थियों के अंक पत्रों में विसंगति, उत्तर पुस्तिकाओं की गुमशुदगी और इंटरव्यू में पक्षपात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सदन में यह भी सवाल उठाया गया कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद
अचानक कई अभ्यर्थियों के अंक बढ़ गए, तो कई योग्य उम्मीदवारों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया। इससे आयोग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है।
सरकार की ओर से जवाब देते हुए संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने मांग की कि BPSC 70वीं परीक्षा की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच उच्चस्तरीय एजेंसी से कराई जाए और जब तक जांच पूरी न हो, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया को रोका जाए।
