परियोजना के लिए चिह्नित क्षेत्र में लाखों पेड़ हैं, जिनका काटा जाना लगभग तय माना जा रहा है। यह न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डालेगा, बल्कि किसानों, आदिवासी समुदायों और वहाँ की जीविका पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं बिना पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA) के आगे बढ़ाई जा रही हैं, जो भविष्य में गंभीर जलवायु और सामाजिक संकट को जन्म दे सकती हैं।
स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता इस ज़मीन आवंटन को ‘कौड़ियों के भाव में कॉरपोरेट सौदा’ बता रहे हैं, जिसमें जनहित की अनदेखी की गई है। वे मांग कर रहे हैं कि परियोजना को तुरंत रोका जाए और इस मुद्दे पर सार्वजनिक सुनवाई और स्वतंत्र जांच की जाए। यह मामला बिहार में विकास बनाम पर्यावरण के संतुलन की एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।
