सभा में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि जिस तरह प्रशासन और सरकारी तंत्र पर दबाव डालकर मतदाता सूची में संदिग्ध छेड़छाड़ की जा रही है, वह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों और प्रवासी मज़दूरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं या उन्हें संदिग्ध बना दिया जा रहा है, जो न केवल असंवैधानिक है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन भी है।
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है, जो सत्ता में बने रहने के लिए हर प्रकार के अनैतिक और अलोकतांत्रिक हथकंडों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की तरह कार्य करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल की कठपुतली की तरह।
