प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकालकर प्रशासन और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाज़ी की और इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की। नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक हक है, जिसे कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। यदि किसी वर्ग को सुनियोजित ढंग से वोट देने से वंचित करने की कोशिश की जा रही है,
यह न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है सभा में यह भी घोषणा की गई कि यदि प्रशासन इस अभियान को वापस नहीं लेता और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं करता, तो यह संघर्ष आगे और तेज़ किया जाएगा — सड़क से सदन तक। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में मांग की कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए,
