दूसरी ओर, हजारों अभ्यर्थी जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, पिछले 15 वर्षों से बहाली की आस में भटक रहे हैं। कई बार इन युवाओं ने सरकार से मांग की, धरना-प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक न कोई विज्ञापन जारी हुआ, न कोई स्पष्ट नीति बनाई गई।
यह भी चिंताजनक है कि जब केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान को नई दिशा देने में जुटी हैं, तब बिहार जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य में
पुस्तकालय और लाइब्रेरियन जैसे अहम पदों की घोर उपेक्षा की जा रही है। लाइब्रेरियन की बहाली न होने से शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो रही है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री और गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी तैयारी और बौद्धिक विकास प्रभावित हो रहा है।
