महागठबंधन और विपक्षी दलों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि बिहार विधानसभा में SIR घोटाले के खिलाफ औपचारिक प्रस्ताव पारित किया जाए। यह प्रस्ताव केवल राजनीतिक औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि यह जनता को यह संदेश देगा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं भ्रष्टाचार और साजिश के खिलाफ एकजुट हैं।
सदन की चुप्पी अब स्वीकार्य नहीं है। जब राज्य की जनता का विश्वास और संवैधानिक अधिकार दांव पर लगे हों, तब सदन की जिम्मेदारी है कि वह साफ़ और दृढ़ रुख अपनाए। प्रस्ताव पारित कर यह दिखाया जाए कि बिहार में पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही सर्वोपरि है। महागठबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार इस मुद्दे पर चुप रही, तो यह आंदोलन सदन से सड़क तक पहुंचेगा।
