राजस्व कर्मचारी का पद हमेशा से जिला कैडर का रहा है, लेकिन 2023 में सरकार ने इनकी पदस्थापना गृह जिले से 200-300 किलोमीटर दूर कर दी, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह निर्णय न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक रूप से मुश्किलें बढ़ाने वाला भी है। इसके अलावा, ग्रेड पे में भी विसंगतियाँ हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और राजस्व कर्मचारियों को न्याय देना चाहिए। यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा।
