यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक सोच समझकर किया गया अन्याय है। ना तो पारदर्शिता दिखाई गई, ना ही कोई अपील की व्यवस्था दी गई। शिक्षा विभाग की यह कार्यशैली सिर्फ़ गड़बड़ी, भेदभाव और भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर रह गई है। वहीं वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक आज भी अपने घर-परिवार से दूर कार्यरत हैं।
सरकार ने अंतर जिला स्थानांतरण की मांग को भी लंबे समय से नज़रअंदाज़ किया है। अब यह चुप्पी नहीं चलेगी। शिक्षकों की पीड़ा को हर मंच पर उठाया जाएगा — विधानसभा से लेकर सड़क तक। यह सिर्फ़ एक ट्रांसफर या पोस्टिंग की बात नहीं, यह शिक्षकों की गरिमा, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है।
