डॉ संदीप सौरभ - स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण के खिलाफ विधायक डॉ. संदीप सौरभ का विरोध

पालीगंज के विधायक डॉ. संदीप सौरभ ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि जहां एक ओर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 12 लाख नियुक्तियों का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री विभाग को निजी एजेंसियों के हाथों सौंपने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

डॉ. सौरभ ने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों से लेकर अनुमंडल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पारा मेडिकल संवर्ग के स्टाफ की भारी कमी है। सरकार ने नियमित नियुक्तियों का वादा किया था, लेकिन अब महत्वपूर्ण जांच व्यवस्थाओं को PPE मोड पर निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। यह कदम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करेगा, बल्कि हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य भर के मेडिकल और पारा मेडिकल कॉलेजों से हज़ारों छात्र प्रशिक्षण लेकर बेरोजगार बैठे हैं। सरकार के इस निजीकरण के फैसले से उनकी नियुक्तियों की संभावनाएं समाप्त हो रही हैं।

डॉ. सौरभ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले साल जून में वादा किया था कि चार महीने के भीतर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन वर्ष बदल गया, और अब तक नियुक्ति का विज्ञापन तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने निम्न पदों पर रिक्तियां बताई थीं:

शल्य कक्ष सहायक - 1683 पद

प्रयोगशाला तकनीशियन - 2969 पद

ईसीजी तकनीशियन - 242 पद

एक्स-रे तकनीशियन - 1232 पद

ड्रेसर - 3326 पद

स्टाफ नर्स - 7803 पद

फार्मासिस्ट - 2473 पद

डॉ. सौरभ ने मुख्यमंत्री से निजीकरण रोकने और सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के छात्रों को न केवल नौकरी देगा, बल्कि उन्हें सेवा का अवसर भी प्रदान करेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण को पूरी तरह रद्द किया जाना चाहिए। यह आम जनता और बेरोजगार युवाओं के हित में आवश्यक है।

विधायक डॉ. संदीप सौरभ ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें और स्वास्थ्य विभाग की इन नीतियों में तुरंत सुधार करें। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।