डॉ संदीप सौरभ - डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताएँ: गरीब महिलाओं के नाम पर चुनावी प्रोपेगंडा और जनता के पैसे का दुरुपयोग

विधायक डॉ. संदीप सौरभ ने 19 नवंबर को बिहार कैबिनेट द्वारा 9 एजेंडों पर मुहर लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 225.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह कार्यक्रम जीविका के माध्यम से आयोजित किया जाना है, जो एक तरह से मुख्यमंत्री की छवि को चमकाने की कोशिश प्रतीत हो रहा है।

विधायक ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा, “जब बिहार सरकार के पास गरीब और ग्रामीण महिलाओं की असल समस्याओं का समाधान करने के लिए धन नहीं है, तो चुनावी वर्ष में अचानक 226 करोड़ रुपये किसलिए दिए गए? यह सिर्फ एक चुनावी ड्रामा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर वोटों की राजनीति करना है।”

उन्होंने यह भी बताया कि जीविका के लगभग 1.5 लाख कैडरों का मानदेय महीनों से लंबित पड़ा हुआ है, और 1.63 लाख जीविका समूहों का खाता एनपीए हो चुका है, जिनके 41 हजार रुपये का ऋण अब तक भुगतान से अटका पड़ा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब गरीब ग्रामीण महिलाएँ अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो सरकार के पास उनके लिए कोई समाधान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के छवि निर्माण के लिए तुरंत 225 करोड़ रुपये कैसे जारी किए गए?

डॉ. सौरभ ने कहा, “यह केवल पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि उन महिलाओं के संघर्ष और उनकी गरीबी का उपहास उड़ाने का मामला है। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताएँ पूरी तरह से चुनावी लाभ के लिए मोड़ दी गई हैं, जबकि असल में सरकार को इन महिलाओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहिए।”

विधायक ने यह भी कहा कि जब लाखों महिलाएँ जीविका के माध्यम से रोज़गार और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं, तब सरकार का यह कदम न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर केवल वोटों की राजनीति की जा रही है।

"गरीबों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, न कि उनके नाम पर चुनावी प्रचार!" — डॉ. संदीप सौरभ ने अपनी बात को यही अंत किया, यह स्पष्ट करते हुए कि सरकार को पहले इन महिलाओं के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल चुनावी कार्यक्रमों के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए।