बिहार विधानसभा में बेल्ट्रॉन (बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) से जुड़े कर्मियों के भविष्य और अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है।
मांग की गई है कि बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य पर लगाने के बजाय सीधे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर पदस्थापित किया जाए।
यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि बेल्ट्रॉन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा 1 नवम्बर 2018 को पत्रांक 7541 के माध्यम से राज्य सरकार को यह जानकारी दी गई थी कि यदि कर्मियों की सीधी संविदा नियुक्ति विभागों में की जाए, तो इससे सरकार को हर वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। बावजूद इसके, आउटसोर्सिंग एजेंसियों की अनावश्यक भूमिका को अब तक समाप्त नहीं किया गया है।
आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए नियुक्ति का मॉडल न सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसानदेह है, बल्कि इससे कार्यरत कर्मियों का भारी शोषण भी हो रहा है। इन एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को न तो नियमित वेतन मिलता है, न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा
