आंदोलन में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की।
नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वे अपनी सेवाओं को स्थायित्व देने और बेहतर वेतनमान की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो वे और अधिक उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं।
इस आंदोलन ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के अधिकारों के मुद्दे को फिर से उभारा है और यह सवाल खड़ा किया है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने में कितनी गंभीर है।
