छात्र, जो कलम और डिग्री की उम्मीद लिए संस्थानों के चक्कर काटते हैं, उन्हें अब डंडे और लाठियों से "उत्तर" मिल रहा है। इस घटना ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की संवेदनहीनता और बेरोजगार युवाओं के प्रति शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये को सामने ला दिया है। यह घटना कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रणालीगत विफलता का संकेत है। जहां सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय सवाल पूछने पर दमन करती है, वहां लोकतंत्र और शिक्षा दोनों खतरे में हैं।
क्या शिक्षा की मांग करना गुनाह है? क्या भविष्य संवारने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं को अब अपनी आवाज़ भी नहीं उठाने दी जाएगी? यह समय है सवाल उठाने का, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा की जगह खौफ और दमन ही विरासत में मिलेगा। पूर्णिया ज़िले में छात्र जब डिग्री और प्रमाण पत्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए DRCC (जिला निबंधन परामर्श केंद्र) कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें जवाब में कागज़ नहीं, बल्कि डंडे मिले।
